स्ट्रीट वेन्डर एक्ट 2014 की अनदेखी कर नगर निगम पुलिस प्रशासन बिना टाऊन वेन्डिग कमेटी की सस्तुती अतिक्रमण कार्यवाही का विरोध दर्ज कराया

आजाद स्ट्रीट वेन्डर युनियन,नेशनल हाकर फेडरेश के प्रदेश महामन्त्री रवि शंकर द्विवेदी विमल गुप्ता  के नेत्रत्तव में नगर निगम कार्यालय पर पटरी दुकानदारो के गैर कानूनी उत्पीड़न को लेकर महापौर को दिया ज्ञापन

प्रयागराज विगत एक माह से फुटपाथ पर अपना रोजगार करने वाले गरीब असहाय पथ विक्रेताओं पटरी दुकानदारो को वैश्विक कोरोना महामारी में रोजी रोटी कमाने के लिए जान हथेली पर रख कर रोजगार कर रहे ऐसे में आये दिन नगर निगम पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा जब कि हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए  (सामाजिक सुरक्षा काc अधिकार केंद्रीय कानून 2014) व माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन पंजीकृत शहरी पटरी फुटपाथ कारोबारियों को अतिक्रमण के नाम पर उजाडना बंद करें वेंडिंग सर्वेक्षित पंजीकृत पटरी दुकानदारों को प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी होने तक वार्ड वाइस वेडिगं जोन बनाए जाने तक उनके कार्यस्थल से बेदखल न किया जाए।  हाथों में बैनर लिए "हमें हमारा अधिकार चाहिए नहीं किसी से भीख",रोजगार दे नहीं सक्ते तो रोजगार द्दीनों मत। ज्ञापन देने पर प्रदेश सचिव  रवि शंकर द्विवेदी ने मांग पत्र पढ कर सुनाया  

युनियन आपका  ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपके गौरवशाली व्यक्तित्व के समक्ष सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा के साथ संज्ञान में लाना चाहता है केंद्र सरकार द्वारा पथ विक्रेता अजीविका का संरक्षण पथ विक्रय का विनियमन कानून 2014 की धारा 36 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता नियमावली 2017 की अधिसूचना दिनांक 10/5/2017 को लागू की गई उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 478/ 9/9/2017- 170 ज/टी सी दिनांक के अनुसार उक्त नियमावली के अंतर्गत नगर पथ विक्रय समिति टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन पथ विक्रेता क्षेत्रों का सीमांकन पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही के निर्देशा अनुसार नियम 22 के अंतर्गत पथ विक्रय समिति का गठन 14/7/ 2017 को प्रयागराज कमेटी का गठन हुआ अब तक कई बैठकों में वेंडिंग जोन नो वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र पहचान पत्र के विषय में टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा  पारित  एजेंडे को शासन भेजा जा चुका है शहरी विकास स्मार्ट सिटी योजना में शहर की जनसंख्या वार्ड की जनसंख्या का 2.5℅ प्रतिशत जन सख्या के अनुपात में पथ विक्रेताओं को स्थान उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। अभी तक स्मार्ट सिटी की योजना में पटरी दुकानदारों को शामिल ही नहीं किया गया जबकि राष्ट्रीय शायरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेता को सहायता प्रदान करना जैसे पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और पहचान पत्र जारी करना शहरी पथ विक्रेता योजना तैयार करना शहर में वेंडिंग जोन का व स्थापना विकास प्रशिक्षण कौशल विकास, वित्तीय पक्ष शामिल करना लोन सुलभता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लिंकेज करने का प्रावधान है एन यू एल एल एम के इस घटक के क्रियान्वयन पर राज्य के कुल NULM के आवंटन बजट का 5% प्रतिशत खर्च किया जा सकता है।

 माननीय सर्वोच्च न्यायालय मा० हाईकोर्ट के आदेश सेंट्रल एक्ट पथ विक्रेता जीविका संरक्षण पथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 के अनुपालन में नगर विकास अनुभाग 9 उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव कुमार कमलेश ने 15 जून 2017 को निदेशक स्थानीय निकाय व समस्त नगर आयुक्त नगर निगम प्रशासन को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए है-

*No Street Vender shall be evicted or as the case may be, relocated till the servey specified under sub_section (I)has been completed and the certificate of Vending is issued to all Street  Vendor* ''

 किसी भी पथ विक्रेता को सर्वेक्षण वेंडिंग जोन का स्थापना,पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र जारी होने तक बेदखल पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा।

पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 3×3 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

दिनांक 22/12/2018 टाउन वेन्डिग कमेटी की बैठक में सी एम पी कालेज के सामने,ए जी आफिस,लक्ष्मी टाकीज चौराहे का प्रस्ताव पारित कर शासन को साइड प्लान भेजा गया।

पत्थर गिरिजा घर के पास मॉडल फूड जोन का साइड प्लान शासन द्वारा पास करने के बाद सूडा से धनराशि भी प्राप्त हो चुकी टेन्डर भी पास हो गया मगर पहला मॉडल वेन्डिग जोन अभी तक बना नहीं।

अब तक 25 वेन्डिग जोन टाऊन वेन्डिग कमेटी द्वारा पारित किये जा चुके मगर एक भी वेन्डिग जोन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ना ही  बोर्ड लगा ।

 पथ विक्रेता जीविका का संरक्षण कानून 2014 पटरी दुकानदारों की रक्षा एवं सुरक्षा प्लानिंग के तहत बस आए जाने की योजना नगर निगम में  विगत 4 सालों से लंबित है जिस कारण फुटपाथ दुकानदारों को आए दिन अतिक्रमण का सामना करना पड़ता है अवैध वसूली वसूली का शिकार गरीब  बेसहारा पटरी दुकानदारों को पुलिस प्रताड़ित करती रहती है आम नागरिकों  छात्रों को रोजमर्रा का सामान फल सब्जी इत्यादि इन्हीं छोटे दुकानदारों से लेते हैं जगह-जगह  खुल रहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बिना पार्किंग के खुलेआम चल रहे बड़ी-बड़ी गाड़ियां सड़क पर खड़ी होने से  बाजारों में जाम लगता है जिसका सारा दोष एक छोटे से ठेला लगाने की वाले के ऊपर आता है पुलिस नगर निगम बिना सोचे समझे ठेला पलट देता लाठी-डंडों से मारना भद्दी भद्दी गालियां देना आम बात हो गई जो लोग फुटपाथ पर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा  उससे इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार मानवाधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। पूरे शहर  के पंजीकृत पटरी दुकानदारों को अतिक्रमण कारवाई में उनके मूल स्थान से भगाया गया अतः आपसे अनुरोध है माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय हाईकोर्ट केंद्रीय कानून पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण 2014 की धारा 3×3 अनुसार जब तक वेंडिंग जोन नो वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र पहचान पत्र लाइसेंस जारी नहीं हो जाता तब तक अतिक्रमण कार्यवाही से पटरी दुकानदारों को अलग रखा जाए स्मार्ट सिटी योजना  मैं पटरी दुकानदारों का प्रतिनिधि शामिल किया जाए।

मा० महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नन्दी ने आज स्मार्ट सिटी की बैठक में मण्डलायुक्त को अवगत कराया जायेगा। ज्ञापन देने में प्रदेश सचिव रवि शंकर द्विवेदी विमल गुप्ता प्रमोद भारतीया  अधिवक्ता पार्षद  आकाश सोनकर कुसुम लता गुप्ता राजेश कुशवाहा  सुनील राज पासी डा० प्रमोद शुक्ला निखिल भूषण यूथ लीडर मो० अनस डा० ममता द्विवेदी मो० एहसान गनेश गुप्ता लीलावती पण्डे अरविंद भारतीया वीरेन्द्र कुमार गुप्ता पी पी यादव मनोज बैजनाथ राजमंगल गौतम साहू राजकुमार कचहरी के अधिवक्ता राहुल रितेश सूर्य बली पासी ने अपना समर्थन दिया।