योगी के चार साल : सरकार का दावा, प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी

 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने रख दिया है। रविवार को सरकार की तरफ से 64 पृष्ठों की एक बुकलेट जारी की गयी है, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार की तमाम योजनाओं व कदमों का उल्लेख है। 

 योगी सरकार की ओर से बुकलेट में बताया गया है कि चार वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख, 90 हजार करोड़ से बढ़कर 21 लाख, 73 हजार करोड़ हो गयी है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुना हो गया है। 

  सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश 44 विकास योजनाओं को लागू करके देश में अग्रणी स्थान पर है। सरकार का कहना है कि लोकहित में इतने कार्य किये जा चुके हैं कि एक पुस्तिका में उल्लेख करना कठिन है। जगमग गांव, लहलहाते खेत, सुरक्षित महिलाएं, उत्साहित युवा, उद्यमी, चमचमाती सड़कें आदि विकास की कहानी बयां कर रही हैं। 

 प्रदेश में योगी सरकार के 19 मार्च चार वर्ष पूरे हो जायेंगे। विरोधी दलों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल को 'सेवा व सुशासन के चार वर्ष' नाम दिया है। 

 

 जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी के विकास कार्यों को अपना बताते हैं। श्री यादव कहते हैं कि रोजगार, नौकरी, योजनाओं, निर्माणों को लेकर योगी सरकार झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ सूबे की सरकार का दावा किया है कि चुनौतियों के बीच अवसर पैदा किये हैं।

एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनने की ओर

योगी सरकार ने कहा है कि जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब उसने नियंत्रण के समुचित प्रबंधन करने के साथ ही रोजगार के असवर प्रदान किये हैं। कोविड प्रबंधन के लिए डब्लूएचओ ने उप्र को सराहना की है। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था की बनाने के लिए हाल ही में पेश बजट को आत्मविश्वास भरा कदम बताया है। 

इज आफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर उप्र 

सरकार द्वारा जारी बुकलेट में उल्लेख है कि प्रदेश में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं, गोरखपुर में गुरू गोरक्षनाथ आयुष चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया जा चुका है। 70 साल में महज 12 मेडिकल संस्थान की स्थापना हुई। वहीं, सरकार के चार साल के कार्यकाल में 35 मेडिकल संस्थान व कॉलेजों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में पांच एक्सप्रेसवे निर्माण से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। 

अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में रिकार्ड निवेश आया है। इज आफ डूइंग बिजनेस में देश में उप्र 14वें स्थान से अब दूसरे स्थान पर आ चुका है। 

उप्र किसान समृद्ध आयोग का गठन

योगी सरकार ने कहा है कि इस कोरोना काल में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया। 378 लाख मीट्रिक टन खाद्यान की खरीद की गयी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है, इस योजना के तहत 2.41 करोड़ किसानों के खातों में 27286 करोड़ रुपये की राशि भेजी गयी। उत्तर प्रदेश किसान समृद्ध आयोग का गठन करके 1.80 करोड़ से अधिक किसानों में क्रडिट कार्ड बांटे जा चुके हैं। 20 नये कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गयी है। 

45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त

वहीं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 500 करोड़ का बजट बनाया गया है। 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क से मुक्त कर किसानों को राहत प्रदान करने का दावा किया गया है। वहीं, मंडी शुल्क में 1 प्रतिशत की कमी की गयी है। किसानों के लिए लगातार कार्य करके के कारण ही भारत सरकार ने उप्र की योगी सरकार को 2 करोड़ रूपये के कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा है। 

भारत सरकार की योजनाओं से उप्र में प्रगति

सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश में 07 करोड़ 02 लाख खाते खोले गये। अमृत योजना के तहत प्रदेश के 60 शहरों में पेयजल, सीवरेज व नगरीय यातायात के लिए कार्य किये जा रहे है। प्रदेश में 10 शहर भारत सरकार द्वारा और 7 शहर राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में विकसित किये जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 47 लाख पात्रों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन वितरित किया गया। प्रदेश मे सबसे अधिक कोविड टीकाकरण हुआ है। 

जीरो टॉलरेंस नीते से अपराध पर लगा अंकुश 

सरकार में आने से पहले चुनावों में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि हमारी सरकार में माफिया, अपराधी, गुंडे आदि या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश से बाहर भाग जाएंगे। हाल में उन्होंने विधानसभा में कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा, उसे उसी भाषा में समझाएंगे। अब जब चार साल कार्यकाल बीत चुके हैं तो सरकार का दावा है कि उनके काल में प्रदेश का समाज सुरक्षित हुआ है। भयमुक्त वातावरण प्रदेश में बना है और इसी कारण निवेश भी आ रहा है। हमारी सरकार ने सुरक्षित समाज के लिए जीरो टॉलरेंस नीति से अपराध पर अंकुलश लगाया है।

सरकार ने दावा किया है कि वर्ष 2016 की तुलना में 2020 में अपराध की घटनाओं में भारी गिरावट आई है। मुठभेड़ में 129 अपराधियों को मारकर सरकार प्रसन्नचित है। आंकड़ों के अनुसार, 36990 अभियुक्तों को जेल हुआ है और 523 अभियुक्तों पर रासुका लगाया गया है। माफिया द्वारा अर्जित 1 हजार करोड़ से अधिक अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है और जब्त किया गया है। प्रदेश में विभिन्न 213 नये थानों की स्थापना हुई है।

गांवों की बदल गयी तस्वीर, 18 घंटे दी जा रही बिजली

योगी सरकार का मानना है कि इन चार सालों में गांवों की तस्वीर एकदम बदल गयी है। यहां से पलायन भी रूक गया है। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में 14 लाख 33 हजार आवास बनाये गये हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 72302 आवास प्रदान किये गये, इनमें 49910 आवास अभी बन रहे हैं। गांवों में 18 घंटे बिजली आपुर्ति हो रही है। ऑनलाइन फिडिंग मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ परपेज (ई-पीओपी) के माध्यम से खाद्यान वितरण पूर्ण रूप से पारदर्शी हो गया है। 

विकास के केंद्र में संस्कृति व पर्यटन

 

योगी सरकार का कहना है कि प्रदेश में अपनी संस्कृति व पर्यटन को केंद्र में रखते हुए विकास कार्य किये गये हैं। विश्वविख्यात प्रयागराज-2019 कुंभ की यूनेस्कों के साथ ही दुनिया ने सराहना की है। अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। ग्लोबल इन्साइक्लोपीडिया आफ रामायण पर आधारित राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्र्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित किये गये। काशी विश्वनाथ कारिडोर निर्माण चल रहा है। अयोध्या दीपोत्सव ने दो वर्षों से लगातार गिनीज बुक में रिकार्ड दर्ज कराया। महाभारत सर्किट के अंतर्गत महाभारत से जुड़े स्थलों का विकास हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि 50 हजार से बढ़ाकर 01 लाख कर दी गयी है। 

उप्र सरकार के मुताबिक, प्रदेश के सभी जनपदों में दो-दो गोवंश संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गयी है। बेसहारा गोवंशों के लिए कार्पस फंड की व्यवस्था की गयी है। दूध उत्पादन में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। मछली पालन के लिए ठेका की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गयी है। प्रदेश में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था शुरू की गयी है। 

वहीं, ​पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश का कहना है कि पांच एक्सप्रेस वे बनाने की बात झूठी है। भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि ये संकीर्णमार्गी स्वयं कोई महामार्ग नहीं बनवा सकते, ये तो बस झूठ के महामार्गी हैं, जिन्हें अब जनता हटाएगी।

बसपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का दावा है कि यूपी सरकार में हर प्रकार के अपराध चरम पर है। अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है। दलित व महिला उत्पीड़न व असुरक्षा की आए दिन होने दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं हो रह हैं।