चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया के खिलाफ
समुद्री भोजन और वस्त्रों के निर्यात से लेकर परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों
के आयात पर लगी सीमा तथा विदेशों में काम करने वाले उसके नागरिकों पर और
उनकी कमाई घर भेजने तक पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने का आग्रह किया है।
परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराए गए मसौदा प्रस्ताव में उत्तर कोरिया में
आर्थिक मुश्किलों पर जोर दिया गया और कहा कि इन्हें और अन्य प्रतिबंधों को
हटाया जाना चाहिए “ताकि नागरिक आबादी की आजीविका बढ़ाई जा सके।”
सुरक्षा परिषद ने 2006 में परमाणु परीक्षण के बाद शुरू में उत्तर
कोरिया पर प्रतिबंध लगाए और बाद के परमाणु परीक्षण और तेज होते बैलिस्टिक
मिसाइल कार्यक्रम के जवाब में उन्हें और कठिन से कठिन बना दिया। संयुक्त
राष्ट्र की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने 2018 में कहा था कि इन प्रतिबंधों
ने सभी उत्तर कोरियाई निर्यात और उसके 90 प्रतिशत व्यापार को रोक दिया था
और उन श्रमिकों के जत्थे को भंग कर दिया था जिन्हें उत्तर कोरिया ने पैसा
कमाने के लिए विदेश भेजा था।
मसौदा प्रस्ताव उसी प्रस्ताव का
विस्तार है जिसे रूस और चीन ने दिसंबर 2019 में पेश किया था। जब इस पर
चर्चा हुई तो इसे पश्चिमी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा और इसे कभी भी
मतदान के लिए परिषद में औपचारिक रूप से पेश नहीं किया गया।
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