आम चुनाव और उपचुनाव 2026: 650 करोड़ रुपये से अधिक राशि जब्त

 

भारत निर्वाचन आयोग  ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की थी। आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि आयोग ने पांच चुनावी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें की हैं और उन्हें हिंसा मुक्त, धमकी मुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 से अधिक उड़न दस्ते  तैनात किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर औचक नाकेबंदी के लिए 5,200 से अधिक स्थैतिक निगरानी दल भी तैनात किए गए हैं।

26 फरवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक जब्ती प्रबंधन प्रणाली के सक्रिय होने के बाद से, 5 अप्रैल 2026 तक का डेटा नीचे प्रस्तुत है:

क्र. सं.	राज्य	नकद (रु.करोड़)	शराब की मात्रा (लीटर)	शराब का मूल्य (रु.करोड़)	नशीले पदार्थों का मूल्य (रु.करोड़)	कीमती धातुओं का मूल्य (रु.करोड़)	मुफ्त उपहार /अन्य मूल्य (रु.करोड़)	कुल (रु. करोड़
1	पश्चिम बंगाल	11	2129103	55	65	39	150	319
2	तमिलनाडु	30	74029	2	67	8	63	170
3	असम	4	684627	20	56	4	13	97
4	केरल	8	64862	2	41	1	5	58
5	पुडुचेरी	0.2	11068	0.3	0	6	0.01	7
	कुल	53.2	2963689	79.3	230	58	231.01	651.51

आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इन निर्देशों के प्रवर्तन के लिए की जाने वाली जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो, इसे प्रवर्तन अधिकारी सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी भी शिकायत के निवारण के लिए जिला शिकायत समितियाँ भी गठित की गई हैं।

 

नागरिक और राजनीतिक दल 'ईसीआईएनइटी'  पर 'सी-विजिल'  मॉड्यूल का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।