रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बिजली, तेल एवं गैस अन्वेषण परियोजनाओं को एनओसी ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बिजली, तेल एवं गैस अन्वेषण परियोजनाओं को एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक की उपस्थिति में आज भारतीय सीमा में आने वाले जल क्षेत्र (टीडब्ल्यू) और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में बिजली परियोजनाओं और अनुसंधान सर्वेक्षण अन्वेषण उपयोग (आरएसईई) कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के उद्देश्य से एक नए वेब पोर्टल का शुभारम्भ किया है।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) विभिन्न निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्रों में बिजली/पवन/सौर परियोजनाओं और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आदि विभिन्न संस्थानों के माध्यम से मिले आवेदनों पर भारतीय टीडब्ल्यू तथा ईईजेड में आरएसईई गतिविधियों के लिए भी सुरक्षा स्वीकृतियां देता है।

कारोबारी सुगमती सुनिश्चित करने और ऐसी परियोजनाओं को एनओसी जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय ने नेशनल ई-गवर्नैंस डिविजन (एनईजीडी), भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी) सेंटर और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साथ मिलकर यह आवेदन पोर्टल विकसित किया है। नए ऑनलाइन पोर्टल का पता: https://ncog.gov.in/modnoc/home.htmlहै।

 

एमओडी के इस पोर्टल से आवेदकों के लिए बिजली परियोजनाओं/ आरएसईई गतिविधियों के लिए एमओडी सुरक्षा मंजूरियां हासिल करने के लिए अपने प्रस्ताव जमा करना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था से इन प्रस्तावों के निस्तारण के लिए एक प्रभावी, तेज और पारदर्शी पोर्टल स्थापित होगा। मंत्रालय ने पूर्व में हवाई सर्वेक्षण के लिए एनओसी जारी करने के उद्देश्य से इसी तरह के एक पोर्टल की शुरुआत की थी।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव सैन्य मामलों के विभाग जनरल बिपिन सिंह रावत, सैन्य प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया और रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।