अन्त्योदय की भावना के अनुरूप आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को दे रहे वरीयता: योगी

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक भारत-श्रेष्ठ भारत-समावेशी भारत' के निर्माण हेतु संकल्पित होने की अपील की।

 

 

इस मौके पर उन्होंने अपने सन्देश में कहा कि प्रदेश सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को वरीयता दे रही है। हमारा यह भी प्रयास है कि भारतीय संस्कृति और परम्परा को सुदृढ़ एवं संरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती से ही वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। मैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए शहीद हुए वीरों का भी स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

प्रधानमंत्री के निर्णयों से कोरोना संक्रमण काल में भारत संतोषजनक स्थिति में

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण काल में केन्द्र सरकार के उठाये कदमों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना की महामारी का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समय से लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप भारत सन्तोषजनक स्थिति में है। जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन के समयबद्ध एवं व्यवस्थित कार्यक्रमों की बदौलत कोरोना पर नियंत्रण के साथ ही, बड़े पैमाने पर लोगों की जीवन रक्षा हुई है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन से उपजी  परिस्थितियों से देशवासियों को राहत दिलाने के लिए 1.70  लाख करोड़ रुपये के ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ की घोषणा की। 

लॉकडाउन के दौरान विश्व की सबसे बड़ी खाद्य  सुरक्षा योजना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के  माध्यम से 80 करोड़ जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। खाद्यान्न सुरक्षा में ‘वन नेशन,वन राशन  कार्ड’ योजना उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसी तरह ‘आत्मनिर्भर भारत  अभियान’ के अन्तर्गत घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एमएसपी में वृद्धि का निर्णय किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की धरती दुनिया की पीड़ित और  प्रताड़ित मानवता की शरणस्थली रही है। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के रूप में भारत का यह मानवीय दृष्टिकोण दुनिया के सामने आया है।

अयोध्या मामले में कोर्ट के फैसले से संवैधानिक-लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई और सुदृढ़

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 09 नवम्बर,2019 को अयोध्या धाम स्थित श्रीराम जन्मभूमि के सम्बन्ध में दिये गये ऐतिहासिक निर्णय ने भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया। इसने विश्व को यह संदेश भी दिया कि भारत में संविधानसम्मत ढंग से बड़े से बड़े विवाद का सर्वसम्मति और सर्वस्वीकार्य समाधान कर सकने की परिपक्वता एवं क्षमता है।

उन्होंने कहा कि 05 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि पर प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का भूमिपूजन एवं कार्यारम्भ कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की कीर्ति  की भांति ही देश की कीर्ति को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

कोरोना काल में राज्य सरकार के अहम फैसलों की दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से कोरोना की रोकथाम के लिए जनवरी,2020 में प्रयास प्रारम्भ कर दिये। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन के विशेष अभियान चलाये। निराश्रित और बेसहारा लोगों को कम्युनिटी किचेन के जरिए 6.60 करोड़ से अधिक फूड पैकेट उपलब्ध कराये गये।

लॉकडाउन के प्रभाव से प्रदेश में लौटे लगभग 40 लाख श्रमिकों व कामगारों की सकुशल, सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके लिए 1,660 श्रमिक स्पेशल  रेलगाड़ियां व बड़ी संख्या में बसों का संचालन कराया गया।

राज्य सरकार ने कोटा,राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 12,500 से अधिक प्रदेश के विद्यार्थियों व जनपद प्रयागराज में रहकर अध्ययनरत 15,000 से अधिक विद्यार्थियों की सुरक्षित व सकुशल वापसी सुनिश्चित करायी।

निर्माण कार्यों से जुड़े 18.23 लाख श्रमिकों, ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि से जुड़े नगरीय क्षेत्रों के 8.91 लाख  तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6.74 लाख निराश्रित व्यक्तियों को एक-एक हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 33.88 लाख व्यक्तियों को प्रथम किश्त के रूप में 338.78 करोड़ रुपये वितरित किये गये।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन,  दिव्यांग पेंशन तथा कुष्ठावस्था पेंशन के 86,71,781 लाभार्थियों  के खातों में माह अप्रैल में 871.48 करोड़ रुपये की दो माह  की अग्रिम पेंशन राशि तथा जून में पेंशन की किश्त एवं  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत अतिरिक्त  राहत राशि के तौर पर 1301.84 करोड़ रुपये का ऑनलाइन अन्तरण किया गया।

ग्राम रोजगार सेवकों के लम्बित भुगतान हेतु 225.39 करोड़ रुपये की धनराशि का ऑनलाइन अन्तरण किया गया। इससे 35,818 ग्राम रोजगार सेवक लाभान्वित हुए। इसी प्रकार, मनरेगा के 27.15 लाख श्रमिकों को देय 611 करोड़ रुपये की धनराशि उनके खातों में एकमुश्त अन्तरित की गयी।

प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रारम्भ में इस वर्ष मार्च माह में  मात्र एक प्रयोगशाला के द्वारा केवल 60 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की क्षमता थी। वर्तमान में प्रदेश में एक लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की क्षमता है।

कृषि, उद्योग एवं रोजगार का रखा खास ध्यान

प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों व कोल्ड स्टोरेज को पूरी सावधानी बरतते हुए संचालित किया गया। इनमें कहीं से भी कोई संक्रमण सामने नहीं आया।

केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को 03 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इससे प्रदेश का एमएसएमई क्षेत्र  सुदृढ़ होगा और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और विस्तार के  लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम  के माध्यम से उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके अन्तर्गत 24 मई को 56,754 उद्यमियों को 02 हजार 02 करोड़ 49 लाख रुपये का ऋण ऑनलाइन वितरित किया गया। 07 अगस्त को 98,743 नवीन एमएसएमई इकाइयों को 02 हजार 447 करोड़ रुपये का ऋण ऑनलाइन दिया गया।

विकास कार्यों को गति प्रदान की

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बुनियादी सुविधाओं के विकास को भी प्रभावित होने नहीं दिया गया है। एक्सप्रेस-वे तथा बड़े निर्माण कार्यां को जारी रखा गया। आपदा के समय में भी ‘हर घर जल’ योजना के प्रथम चरण में 03 जनपदों में निर्माण कार्यों का शुभारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत जनपद झांसी,ललितपुर तथा महोबा में 2,185 करोड़ रुपये लागत की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा उप्र पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के 3,135.34  करोड़ रुपये लागत के 28 नये पारेषण उपकेन्द्रों का लोकार्पण, लोक निर्माण विभाग की 2250 करोड़ रुपये लागत की 08  मार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास तथा उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 06 बस स्टेशनों का लोकार्पण एवं 07 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया गया।

अप्रैल, मई और जून के सापेक्ष  जुलाई में आर्थिक गतिविधियां  काफी बेहतर हुई हैं। राज्य करों के अन्तर्गत जुलाई में संग्रहीत कुल धनराशि पिछले वर्ष के माह जुलाई की राजस्व प्राप्ति की तुलना में 97.7 प्रतिशत है।