इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने से का किया इनकार।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा (बकरीद) के अवसर पर लॉकडाउन में छूट देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना था कि कोविड-19 की वजह से लगाए गए प्रतिबंध न तो मनमाने हैं और न ही अकारण हैं। इनको लोक क्षेम और स्वास्थ्य के मद्देनजर लगाया है। संविधान में दी गयी धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं है और राज्य को अधिकार है कि वह इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
पीस पार्टी के सदस्य और सर्जन डा. मो. अयूब की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति डा. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि एक अगस्त को बकरीद है और कुर्बानी बकरीद का अहम हिस्सा है। मगर कोविड-19 के कारण राज्य सरकार ने गाइड लाइन जारी कर हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया है। एक अगस्त को भी शनिवार है। इसलिए गाइड लाइन में ढील देते हुए बकरीद की खरीदारी की इजाजत दी जाय।
याची का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक त्योहार मानने और उसके प्रचार प्रसार की आजादी का मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार की गाइड लाइन से याची के अनुच्छेद 21 और 25 में मिले मौलिक अधिकार का हनन होता है। लॉकडाउन का आदेश जनस्वास्थ्य के मद्देनजर दिया गया है और ऐसी कोई वजह नहीं है कि गाइड लाइन को शिथिल न किया जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
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