कोरोना इफेक्टः यूपीएससी परीक्षार्थियों को एक और मौका देने के बारे में केंद्र सरकार गंभीर

 केंद्र सरकार यूपीएससी परीक्षा में एक बार और मौका देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को ये बातें बताई। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई फरवरी में करेगी।

 

सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने इस मामले पर आज सुनवाई टालने की मांग की। उसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई फरवरी महीने में करने का आदेश दिया। 18 दिसंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से कहा था कि वो कोरोना की वजह से परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों को एक और मौका देने पर विचार करें।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार यूपीएससी परीक्षा में एक बार और मौका देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा था कि इसे लेकर तीन से चार हफ्ते में फैसला कर लिया जाएगा। इसके लिए नियमों में संशोधन करना होगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोरोना की वजह से काफी आवेदक यूपीएससी की प्रीलिम्स की अक्टूबर 2020 में हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। 30 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को निर्देश दिया था कि यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उन अभ्यर्थियों को एक मौका और दें, जिनके लिए ये अंतिम मौका है।