सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विश्व बैंक के सहयोग से 'वंचितों के लिए आर्थिक समावेशन' पर सेमिनार की मेजबानी करेगा

 केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विश्व बैंक के सहयोग से 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में 'वंचितों के लिए आर्थिक समावेशन' पर एक सेमिनार की मेजबानी करेगा। यह सेमिनार वैश्विक अनुभव साझा द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और नीतियों के वितरण को मजबूत करने के उद्देश्य से परामर्शों की एक श्रृंखला का हिस्सा है।

श्री अमित यादव, सचिव (डीओएसजेई) स्वागत भाषण देंगे, जिसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह और कौशल विकास एवं उद्यमिता (एमओएसडीई) मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी भाषण देंगे।

श्री अजय श्रीवास्तव, आर्थिक सलाहकार (डीओएसजेई), विभाग की पहलों के बारे में जानकारी देते हुए इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि मंत्रालय के कार्यक्रम आर्थिक समावेशन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद प्रमुख योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) पर सुश्री स्वाति शर्मा, संयुक्त सचिव (एमओआरडी) और सुश्री शालिनी पांडे, निदेशक (एमओएचयूए) द्वारा स्वनिधि योजना पर प्रस्तुतियां देंगी। श्री अमित मीना, उप सचिव (एमओएसडीई), मंत्रालय की आर्थिक समावेशन योजनाओं पर प्रस्तुति देंगे।

यह सहयोग विश्व बैंक के साथ एक गैर-उधार तकनीकी सहायता समझौते के तहत है, जिसके द्वारा भारत में सबसे कमजोर और वंचितों की सामाजिक सुरक्षा और देखभाल के लिए व्यावहारिक समुदाय स्थापित किया जा सके। सेमिनार मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी ताकि उन लोगों को बेहतर सेवा सुनिश्चित किया जा सके, जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

सेमिनार में विश्व बैंक के प्रतिष्ठित वक्ता भी शामिल होंगे, जिनमें सुश्री दलाल मूसा, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, श्री मुदेरिस अब्दुलाही मोहम्मद, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ और सुश्री अनीका रहमान, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा अर्थशास्त्री शामिल हैं। सुश्री परिक्रमा चौधरी, लीड (पॉलिसी), जे-पाल दक्षिण एशिया द्वारा आर्थिक समावेशन के लिए वैश्विक और स्थानीय रणनीति विषय पर भाषण देंगी।

यह सेमिनार मंत्रालय और वैश्विक विकास भागीदारों के बीच एक सहयोगी ढांचा बनाकर भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश के वंचितों के लिए प्रभावी सेवा वितरण और सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।